१ एप्रिलपासून प्राप्तिकर नियम बदलणार; फूड व्हाउचर, शैक्षणिक सवलत आणि भेटवस्तूंवरील टॅक्समध्ये मोठी सूट

Income-Tax Rules 2026 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली की १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात नवीन आयकर नियम लागू होतील.

Income-Tax Rules 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घोषित केल्याप्रमाणे, १ एप्रिल २०२६ पासून देशात नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू होणार आहे. हा कायदा केवळ सोपाच नाही, तर करदात्यांना विशेषतः पगारदार वर्गाला मोठा आर्थिक दिलासा देणारा ठरणार आहे. नवीन ड्राफ्टनुसार, कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांवरील टॅक्स फ्री मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.

१. ५० रुपयांऐवजी आता २०० रुपये सूटआतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या खाण्याच्या कूपन्सवर प्रति जेवण केवळ ५० रुपयांपर्यंत टॅक्स सूट मिळत असे. नवीन नियमानुसार, ही मर्यादा आता २०० रुपये प्रति जेवण करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या नेट पगारात वाढ होणार आहे.

२. टॅक्सच्या दरात बदलजर तुम्ही ऑफिसची कार वैयक्तिक कामासाठी वापरत असाल आणि तिचा खर्च कंपनी उचलत असेल, तर टॅक्सयोग्य मूल्य खालीलप्रमाणे असेल६ लिटरपर्यंतची कार : ५,००० रुपये प्रति महिना (पूर्वी १,८०० रुपये होते).१.६ लिटरपेक्षा मोठी कार : ७,००० प्रति महिना (पूर्वी २,४०० रुपये होते).ड्रायव्हर असल्यास : अतिरिक्त ३,००० रुपये प्रति महिना टॅक्स आकारला जाईल.

३. मुलांचे शिक्षण आणि वैद्यकीय कर्जकंपनीकडून मिळणारी शैक्षणिक सवलत आता प्रति महिना प्रति मूल ३,००० रुपयांपर्यंत टॅक्स फ्री असेल (पूर्वी ही मर्यादा केवळ १,००० रुपये होती).उपचारांसाठी कंपनीकडून घेतलेले २ लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज आता करमुक्त असेल. यापूर्वी ही मर्यादा फक्त २०,००० रुपये इतकी अत्यल्प होती.

४. भेटवस्तू आता १५ हजारांपर्यंत करमुक्तकंपन्यांकडून सणासुदीला मिळणाऱ्या भेटवस्तूंवर आतापर्यंत ५,००० रुपयांपर्यंत सूट मिळत असे. नवीन नियमात ही मर्यादा वाढवून १५,००० रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणारे 'नॉन-कॅश बेनिफिट्स' अधिक फायदेशीर ठरणार आहेत.

वाचा - श्रीमंत व्हायचंय? मग मध्यमवर्गीयांनी 'या' ५ चुका टाळा! गुंतवणूक गुरु वॉरेन बफे यांचा मोलाचा सल्ला

'सेल्फ आयटीआर'साठी फॉर्म होणार सोपेसर्वसामान्यांना आपला प्राप्तिकर परतावा कोणाच्याही मदतीशिवाय स्वतः भरता यावा, यासाठी आयटीआर फॉर्म अधिक सुटसुटीत केले जाणार आहेत. या फॉर्ममध्ये बहुतांश माहिती आधीच भरलेली असेल, ज्यामुळे करदात्यांचा वेळ आणि तज्ज्ञांवर होणारा खर्च वाचेल.